दिल्ली बजट 2025 : नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में 2025-26 का एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार का मुख्य फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण पर रहेगा। यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 फीसदी अधिक है, जिसमें झुग्गी-झोपड़ियों, महिलाओं, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी जरूरतों पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली को खोखला कर दिया था और जनता को केवल सपने दिखाए गए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े ऐलान
दिल्ली बजट में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया गया:
महिला समृद्धि योजना: 5100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।
महिला सहायता भत्ता: महिलाओं को प्रतिमाह ₹2500 रुपये दिए जाएंगे।
गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष बजट: 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य बीमा: दिल्ली के नागरिकों को अब ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिसमें जन आरोग्य योजना के तहत ₹5 लाख का अतिरिक्त बीमा शामिल है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सेवाओं पर जोर
झुग्गी-झोपड़ियों के विकास के लिए: ₹696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
सीवेज सिस्टम सुधार: ₹500 करोड़ रुपये का आवंटन।
अटल कैंटीन: गरीबों को सस्ती दरों पर भोजन देने के लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिसके लिए ₹100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सीसीटीवी कैमरे: दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 50,000 नए कैमरे लगाए जाएंगे।
जलापूर्ति और स्वच्छता: ₹9000 करोड़ रुपये जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था के लिए आवंटित।
यमुना सफाई मिशन: यमुना नदी की सफाई के लिए ₹500 करोड़ रुपये का बजट।
पानी की बचत: पानी की बर्बादी रोकने के लिए ₹150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण
प्रदूषण कम करने के लिए: ₹300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
हरित पहल: पर्यावरण सुधारने के लिए ₹506 करोड़ रुपये।
ओवरहेड वायर प्रबंधन: पायलट प्रोजेक्ट के तहत ओवरहेड वायर हटाने के लिए ₹100 करोड़ रुपये।
सुरक्षा और आपदा प्रबंधन
दमकल सेवाएं: 110 करोड़ रुपये की लागत से 100 नई जगहों पर छोटी फायर फाइटर यूनिट्स स्थापित की जाएंगी।
होम गार्ड्स की संख्या: 25,000 होम गार्ड्स नियुक्त किए जाएंगे।
निगम को वित्तीय सहयोग
दिल्ली सरकार ने MCD को ₹6897 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी।
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