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शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक दो दिन चली और इसमें कई बड़े जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए। मंगलवार को हुई बैठक में विशेष रूप से महिलाओं, किसानों, बेरोजगार युवाओं, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए गए।
घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को 1500 रु. मासिक पेंशन
राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए घरेलू सहायिका के रूप में 100 दिन कार्य करने वाली महिलाओं को इस योजना में शामिल किया है। इसके तहत ऐसी महिलाओं और उनकी 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: MSP में बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का निर्णय लिया।
गेहूं का MSP 40 से बढ़ाकर 60 रुपये/किग्रा
मक्की का MSP 30 से बढ़ाकर 40 रुपये/किग्रा
हल्दी का MSP 90 रुपये/किग्रा
पांगी के जौ का MSP 60 रुपये/किग्रा
पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया गया।
422 बस रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित
राज्य में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए 422 नए स्टेज कैरिज रूट निजी ऑपरेटरों को दिए जाएंगे।
बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग के लिए खोलने की मंजूरी
शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग के लिए उपयोग में लाने की मंजूरी दी गई है। यदि पार्किंग फ्लोर का अन्य कार्यों में उपयोग पाया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
कांगड़ा जिले के कोसरी में आयुर्वेदिक केंद्र को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में बदला जाएगा।
ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत किया जाएगा।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग खोले जाएंगे और इसके लिए 118 नए पद भरे जाएंगे।
कृषि विज्ञान केंद्रों में 43 तकनीकी पद भरे जाएंगे।
सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खुलेगा।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का पुनर्गठन
राज्य सरकार ने 7 स्टेट ऑफ आर्ट ITI और 7 महिला ITI का अन्य संस्थानों में विलय करने की मंजूरी दी है। इससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग और संचालन में दक्षता बढ़ेगी।
पानी की दरों में राहत
नवगठित 14 नगर पंचायतों और हमीरपुर, ऊना, बद्दी के नगर निगमों में शामिल क्षेत्रों को 3 वर्षों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क में राहत दी जाएगी।
नई होम स्टे नीति लागू, पांगी को विशेष राहत
नई होम स्टे नीति में होम स्टे को तीन श्रेणियों – सिल्वर, गोल्ड और डायमंड में विभाजित किया गया है।
जिनका किराया 1000 रु. से कम होगा, उन पर GST नहीं लगेगा।
पुराने होम स्टे को भी GST में छूट दी जाएगी।
चंबा के पांगी में होम स्टे के पंजीकरण शुल्क को मानक दर के 50% तक सीमित किया गया है।
