संक्षिप्त सार
हिमाचल प्रदेश का बजट 2025-26 आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर बढ़ाया गया एक ठोस कदम है। कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने इसे प्रदेश के संतुलित, रोजगारोन्मुख और विकासोन्मुख बजट के रूप में सराहा है। यह बजट हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मजबूती और चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करेगा।
विस्तृत समाचार
शिमला, 17 मार्च 2025 : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 का बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, रोजगार सृजन और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशहरी सहित विभिन्न नेताओं ने बजट की सराहना करते हुए इसे प्रदेश हित में बताया है।
बजट 2025-26: आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर एक कदम
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बजट की प्रशंसा करते हुए इसे रोजगारोन्मुख और विकासोन्मुख करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मनरेगा, दिहाड़ीदार, आउटसोर्स कर्मचारियों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी, कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) की किस्त, किसानों और बागवानों को राहत देने के निर्णय को महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने इस संतुलित बजट के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि यह हिमाचल के विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बजट
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने बजट को हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से 2027 तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा।
नरेश चौहान के अनुसार, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा छोड़े गए कर्ज और देनदारियों के बावजूद कांग्रेस सरकार ने संतुलित और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
जनहितैषी बजट: किसानों, बागवानों और कर्मचारियों को राहत
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बजट को जनहितैषी करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों-बागवानों, दिहाड़ीदारों और पंचायती राज के चुने हुए सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय प्रदेश के हित में है।
उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय भविष्य में हिमाचल के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
नई सोच और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में ऐतिहासिक बजट
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने बजट को नई सोच और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग को राहत देने पर जोर दिया गया है।
विशेष रूप से उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलने, कर्मचारियों को डीए देने, आउटसोर्स और दिहाड़ीदार कर्मचारियों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी तथा नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के सदस्यों के मानदेय में वृद्धि जैसे निर्णयों की सराहना की। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को बधाई दी।
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बजट को सर्वहितैषी बताते हुए कांग्रेस नेताओं की सराहना
बजट पेश होने के बाद अन्य कांग्रेस विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इसे सर्वहितैषी करार दिया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सराहना की।
हिमाचल बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ:
✔ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती।
✔ मनरेगा मजदूरी में वृद्धि।
✔ दिहाड़ीदार और आउटसोर्स कर्मचारियों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी।
✔ कर्मचारियों को डीए की किस्त जारी।
✔ किसानों और बागवानों के लिए राहत पैकेज।
✔ नगर निकाय और ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी।
✔ बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर।
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