विस्तृत समाचार:
ऊना/नंगल: नंगल डैम से हरियाणा को 8500 क्यूसिक अतिरिक्त पानी देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से नंगल डैम की निगरानी में जुटे हैं, ताकि पानी के अतिरिक्त प्रवाह को रोका जा सके। वहीं जैसे ही बीबीएमबी (BBMB) चेयरमैन मनोज त्रिपाठी नंगल पहुंचे और पानी छोड़े जाने की खबर सामने आई, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस तुरंत मौके पर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि जैसे ही बीबीएमबी चेयरमैन सतलुज सदन पहुंचे, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं, पंचों और सरपंचों ने सतलुज सदन के मुख्य गेट को बंद कर उसमें ताला जड़ दिया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नेतृत्व में बीबीएमबी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार के सिंचाई मंत्री वीरेंद्र गोयल और विधायक चरनजीत सिंह चन्नी भी मौके पर पहुंचे।
💥 हिमाचल और आसपास की खबरों के लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप Join करें
हरजोत सिंह बैंस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शह पर बीबीएमबी जबरदस्ती पानी छोड़ना चाहती है, जबकि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद अतिरिक्त पानी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर भी मानवता के आधार पर 4000 क्यूसिक पानी पहले ही दिया जा रहा है।
यह भी पढ़ें : हिमाचल में बस किराया 15% बढ़ाने की अधिसूचना जारी, कांग्रेस सरकार पर भड़के जयराम ठाकुर
स्थिति को काबू करने के लिए डीआईजी हरचरण सिंह की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने बीबीएमबी चेयरमैन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन AAP कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। हल्की धक्का-मुक्की के बाद कड़ी मशक्कत के जरिए चेयरमैन को सतलुज सदन से बाहर निकाला गया।
बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ चंडीगढ़ में बैठक कर समाधान निकालेंगे।
इस बीच, नंगल में चल रहे धरने को समर्थन देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सतलुज सदन के बाहर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सख्त रुख अपनाया और कहा कि हरियाणा को 21 मई से पहले एक भी बूंद अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बीबीएमबी चेयरमैन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह कैसे पानी छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं, जबकि पंजाब बीबीएमबी में 60% हिस्सेदारी रखता है और अधिकारियों के वेतन का भी 60% वहन करता है।
सीएम मान ने यह भी आरोप लगाया कि बीबीएमबी मैनेजमेंट केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है।
