टीजीटी भर्ती में दो साल की आयु में छूट, 47 वर्ष तक के अभ्यर्थी होंगे पात्र: सीएम सुक्खू

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Sanjay Gupta
By Sanjay Gupta Add a Comment 3 Min Read
Cm सुखविंद्र सिंह सुक्खू : दैनिक जनवार्ता
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  • टीजीटी भर्ती में बड़ी राहत: मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी 2 साल की आयु सीमा में छूट, 47 वर्ष तक के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन

शिमला, 4 जून 2025। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान किया है कि राज्य चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई टीजीटी (Trained Graduate Teacher) भर्ती में अभ्यर्थियों को दो साल की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इससे वे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे जो अब 47 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल श्रेणियों में कुल 937 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती चयन बोर्ड (HPSSC) को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भंग कर दिया गया था। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया में देर हुई और कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर गए। अब सरकार ने इस देरी को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है।

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सीएम सुक्खू ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश में JBT शिक्षकों के 1000 पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। इससे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा।

🏢 देहरा में विकास की बड़ी सौगातें
मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में यह भी बताया कि वर्तमान सरकार ने देहरा में कई अहम कार्यालय खोले हैं। आने वाले समय में राज्य कर एवं आबकारी विभाग का कार्यालय भी देहरा में स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलेंगे।

🚌 एचआरटीसी को मिलेगा इलेक्ट्रिक पंख
मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) में 350 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। पहले चरण में यह बसें राज्य के विभिन्न रूटों पर चलाई जाएंगी। आने वाले समय में HRTC के पूरे विंग को डीजल से हटाकर पूरी तरह इलेक्ट्रिक किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकेगा।

🏫 सीबीएसई से जुड़ेंगे 100 से अधिक सरकारी स्कूल
शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अगले वर्ष 100 से अधिक सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध करेगी। इससे छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल प्राप्त होगा।

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